केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. सरकारने आता ८ व्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) तयारी सुरू केली आहे. प्रत्येक वेतन आयोग आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि भत्ते (Allowances) दोन्ही बदलले जातात. यावेळीही “कमी भत्ते आणि जास्त पारदर्शकता” या नियमावर सरकार काम करणार आहे.
म्हणजेच काही जुने आणि गरज नसलेले भत्ते रद्द होऊ शकतात किंवा दुसऱ्या भत्त्यांमध्ये एकत्र केले जातील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आधी वाटेल की भत्ते कमी झाले, पण प्रत्यक्षात त्यांच्या मूळ वेतनात (Basic Pay) मोठी वाढ होईल.
सातवा वेतन आयोगाचा अनुभव:
७ व्या वेतन आयोगाने एकूण १९६ भत्त्यांचा आढावा घेतला होता. त्यापैकी ५२ भत्ते पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आणि ३६ भत्ते इतर भत्त्यांमध्ये एकत्र केले गेले. त्यामुळे यावेळीही काही छोटे आणि कमी महत्त्वाचे भत्ते रद्द होण्याची शक्यता आहे.
८ व्या वेतन आयोगात कोणते भत्ते रद्द होऊ शकतात:
१. प्रवास भत्ता (Travel Allowance): आता अनेक सरकारी कामं ऑनलाइन होत असल्याने प्रवासाची गरज कमी झाली आहे. त्यामुळे हा भत्ता कमी किंवा रद्द होऊ शकतो.
२. स्थानिक किंवा विशेष भत्ते (Local/Specific Allowances): आधी काही कामांसाठी (जसे टायपिंग, क्लरिकल) दिले जाणारे भत्ते आता संगणकीकरणामुळे गरजेचे राहिले नाहीत.
३. स्पेशल ड्युटी अलाऊन्स: काही विशेष जबाबदाऱ्यांसाठी दिला जाणारा हा भत्ता, थेट मूळ वेतनात समाविष्ट केला जाऊ शकतो.
भत्ते कमी झाल्यास काय होईल?
भत्ते कमी झाल्याने सुरुवातीला पगारावर परिणाम होईल असं वाटू शकतं, पण सरकार यासाठी भरपाई करते. मूळ वेतन (Basic Pay) आणि महागाई भत्ता (DA – Dearness Allowance) वाढवला जातो. याला फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) म्हणतात. ८ व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर वाढल्यास कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार चांगलाच वाढेल.
पेन्शनधारकांसाठी फायदा:
भत्ते पेन्शनचा भाग नसतात, पण मूळ वेतन वाढल्यामुळे पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी दोन्ही वाढतात. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही या बदलाचा फायदा होईल.
८ वा वेतन आयोग कधी लागू होईल?
सध्या सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत अधिसूचना (Official Notification) जारी केलेली नाही. पुढे सरकार आयोगाची रचना करेल, त्याचे नियम (Terms of Reference) ठरवेल आणि अध्यक्ष नेमेल. त्यानंतर आयोग अहवाल तयार करून सरकारकडे देईल. सरकारच्या मंजुरीनंतरच ८ वा वेतन आयोग लागू होईल आणि नवीन वेतन रचना जाहीर केली जाईल.
काही भत्ते कमी झाले तरी पगार आणि पेन्शन दोन्ही वाढतील, आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा बदल फायदेशीरच ठरणार आहे.