Ativrushti Nuksan Bharpai राज्यात अलीकडे झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे राज्य सरकारने या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने ठरवले की, ज्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना प्रति हेक्टर ₹8,500 रुपये मदत दिली जाईल. पण या निर्णयानंतर अनेक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी दिसून येत आहे. कारण ही मदत रक्कम फारच कमी असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे आणि त्यातही विमा भरलेल्या आणि न भरलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये मोठा फरक ठेवण्यात आला आहे.
सरकारच्या घोषणेनुसार, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या जिरायती पिकांसाठी ₹8,500 रुपये प्रति हेक्टर अशी मदत दिली जाईल. काही भागांत बियाणे आणि खतासाठी मिळणाऱ्या अतिरिक्त ₹10,000 रुपयांसह एकूण ₹18,500 रुपयांची मदत सांगितली जात आहे. पण प्रत्यक्षात नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम केवळ ₹8,500 आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एका गुंठ्याला फक्त ₹85 रुपये मिळतात, जे लागवडीचा खर्चही भागवू शकत नाहीत. त्यामुळे ही रक्कम खूपच अपुरी असल्याचे ते सांगतात.
या निर्णयातील सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा म्हणजे पीक विमा भरलेल्या आणि विमा न भरलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या रकमेतील फरक. उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याने सोयाबीन पिकासाठी विमा उतरवला असेल आणि त्या पिकाची विमा किंमत ₹50,000 असेल, तर 70% नुकसान झाल्यास त्याला विमा कंपनीकडून ₹35,000 रुपये मिळू शकतात. पण ज्यांनी विमा भरलेला नाही, त्या शेतकऱ्याला सरकारकडून फक्त ₹8,500 रुपयेच मिळणार आहेत. म्हणजेच एकाच पावसामुळे दोघांचे नुकसान झाले तरी एकाला ₹35,000 आणि दुसऱ्याला फक्त ₹8,500 रुपये मिळतात. हे अन्यायकारक असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.
याशिवाय सरकारने सर्व पिकांसाठी समान मदत दर ठरवला आहे, हेदेखील अनेक शेतकऱ्यांना चुकीचे वाटते. कारण प्रत्येक पिकाचा लागवड खर्च वेगळा असतो. उदाहरणार्थ, कापसाचे पिक सोयाबीन किंवा उडीद यांच्यापेक्षा महाग असते. मग सर्व पिकांसाठी एकच ₹8,500 मदत का दिली जाते, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
सरकारने या मदतीच्या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा दिला असला, तरी या निर्णयात अनेक त्रुटी दिसून येत आहेत. केवळ ₹8,500 रुपयांत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान भरून निघू शकते का? आणि सर्व पिकांसाठी एकसारखा मदत दर योग्य आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे आता सरकारने स्पष्ट द्यावीत, अशी मागणी राज्यातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे.