विशेष प्रतिनिधी: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर ‘कृषी यांत्रिकीकरण योजने’अंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांची लॉटरी झाली आहे. त्यांना लॉटरीच्या निवडीचे संदेश (SMS) त्यांच्या मोबाईलवर आले आहेत. ट्रॅक्टर, रोटावेटर आणि पेरणी यंत्र यांसारख्या आधुनिक यंत्रांसाठी निवड झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंद आहे. पण, काही शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या रकमेबद्दल गोंधळ आहे. “५०% अनुदान म्हणजे वस्तूच्या किमतीच्या निम्मी रक्कम मिळेल का?” याचे उत्तर ‘नाही’ आहे. अनुदानाचे खरे गणित समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण योजना म्हणजे शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रे खरेदी करण्यासाठी मदत करणे. यामध्ये ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि इतर १०० पेक्षा जास्त प्रकारच्या यंत्रांसाठी अनुदान दिले जाते. ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी आहे, त्यामुळे त्यांना आधुनिक शेतीचा फायदा मिळतो.
या योजनेत अनुदानाचे दर वेगवेगळे आहेत. विशेष प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ५०% अनुदान मिळते, जसे अनुसूचित जाती/जमाती, अल्प भूधारक शेतकरी (ज्यांच्याकडे ५ एकरपेक्षा कमी जमीन आहे) आणि महिला शेतकऱ्यांना. इतर सर्व शेतकऱ्यांसाठी ४०% अनुदान आहे.
काही शेतकऱ्यांना वाटते की, जर त्यांनी १० लाख रुपयांचा ट्रॅक्टर घेतला, तर त्यांना ५०% म्हणजे ५ लाख रुपये अनुदान मिळेल. पण हे खरे नाही. शासनाने प्रत्येक यंत्रासाठी एक ‘कमाल अनुदान मर्यादा’ ठरवलेली असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यापेक्षा कमीच अनुदान मिळते.
अनुदान मिळवण्यासाठी दोन गोष्टींची तुलना केली जाते: एक म्हणजे शेतकऱ्याने खरेदी केलेल्या यंत्राच्या किमतीवर लागू होणारी टक्केवारी (४०% किंवा ५०%) आणि दुसरी म्हणजे शासनाने ठरवलेली कमाल अनुदान रक्कम. या दोन पैकी जी रक्कम कमी असेल, तीच शेतकऱ्याला दिली जाते.
उदाहरणार्थ, जर शेतकऱ्याने १० लाख रुपयांचा ट्रॅक्टर घेतला आणि त्याला ५०% अनुदान मिळेल, तर ५ लाख रुपये अनुदान मिळेल. पण शासनाने ठरवलेली कमाल अनुदान मर्यादा १ लाख २५ हजार रुपये आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला फक्त १ लाख २५ हजार रुपये अनुदान मिळेल, ५ लाख रुपये नाही.
आता शेतकऱ्यांनी काय करावे? ज्या शेतकऱ्यांची महाडीबीटी लॉटरीमध्ये निवड झाली आहे, त्यांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात. त्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन अनुदानाची कमाल मर्यादा तपासावी. त्यानंतरच त्यांनी आर्थिक नियोजन करावे. त्यांना किती अनुदान मिळेल, हे समजून घेतल्यावरच त्यांनी यंत्र खरेदी करावी.
या माहितीमुळे शेतकऱ्यांचा अनुदानावरील गोंधळ दूर होईल आणि ते योग्य आर्थिक नियोजन करून योजनेचा फायदा घेऊ शकतील.