केंद्र सरकारने २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी खूप नाराज झाले आहेत. पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये पूर आला असल्याने तिथल्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा २१वा हप्ता आगाऊ देण्यात आला. पण महाराष्ट्रातही शेतकरी मोठ्या अडचणीत असताना त्यांना हा दिलासा मिळालाच नाही. त्यामुळे शेतकरी म्हणत आहेत की केंद्र सरकारने महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केले आहे.
केंद्र सरकारने या तीन राज्यांतील २७ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ५४० कोटी रुपये थेट खात्यात जमा केले. हे पाऊल स्वागतार्ह असले तरी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न तसाच राहिला आहे. महाराष्ट्रात अतिवृष्टी, पूर आणि पिकांची नासाडी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती खूप बिकट झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे अन्नधान्याचा तुटवडा आहे, तर काहींच्या जमिनी इतक्या खराब झाल्या आहेत की पुढील काही वर्षे शेती करणे कठीण होणार आहे. पशुधनाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या कठीण काळात मदत न मिळाल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे मदत मागितली आहे. विरोधी पक्षांनी तर राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही याबाबत आवाज उठवला आहे. पण अजून शेतकऱ्यांना कुठूनही दिलासा मिळालेला नाही. शेतकरी म्हणतात की त्यांना किमान पीएम किसान योजनेचा २१वा हप्ता आणि राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा हप्ता दिवाळीपूर्वी तरी मिळावा. कारण दिवाळीत अन्नधान्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी एकच आहे – नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात सर्व राज्यांना समान न्याय मिळायला हवा. पंजाब, हिमाचल आणि उत्तराखंडला मदत देणे योग्य आहे, पण महाराष्ट्राला दुर्लक्षित करणे चुकीचे आहे. शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या संकटाच्या काळात सरकारने त्याच्या सोबत उभे राहणे खूप गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.